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117 वर्ष पुराने बंदरगाह अधिनियम, 1908 का स्थान लेता नया आधुनिक कानून
जानकारी संकलन समाचार
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025
28 सितम्बर, 2025
28 सितम्बर, 2025 को संसद द्वारा पारित भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 ने 117 वर्ष पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को प्रतिस्थापित कर दिया। यह अधिनियम भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार करता है।
नए अधिनियम में शुल्क निर्धारण की पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित की गई है। प्रमुख बंदरगाहों पर शुल्क निर्धारण Major Port Authority Board द्वारा तथा गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सभी शुल्क दरों का ऑनलाइन प्रकाशन अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
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